Iran War : इराणचाही ‘लिबिया’ होणार? अमेरिकेच्या 15 अटीत दडलाय गद्दाफींसारखाच विनाशाचा सापळा

US Iran War अमेरिकेच्या अटींनंतर इराणचा त्यावरील निर्णय संपूर्ण मध्य-पूर्वेतील सत्तेचे समीकरण आणि शांततेचे भविष्य ठरवणार आहे.

Trump 15 Points Plan to End Iran War : मध्य-पूर्वेतील धगधगता वणवा विझवण्यासाठी अमेरिकेने आता ‘डिप्लोमसी’चा मोठा डाव टाकला आहे. वरवर हा शांतता प्रस्ताव वाटत असला, तरी या 15 अटींच्या आड इराणला कायमचं निशस्त्र करण्याचा अमेरिकेचा ‘भयानक’ गेमप्लॅन लपल्याची चर्चा आहे. ‘लिबिया मॉडेल’ची आठवण करून देणारा हा प्रस्ताव इराणसाठी खरंच युद्धबंदीचा मार्ग ठरेल की, रणनीतिक आत्मसमर्पण? या 15 जाचक अटींमागचं खरं गुपित नेमकं काय त्याबद्दल जाणून घेऊया..

Donald Trump यांच्या 5 चुका, ज्यामुळे अमेरिका इराणसोबतच्या युद्धात अडकला

इराणसमोर ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’; लिबियाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार?

अमेरिकेच्या 15 अटींच्या प्रस्तावामुळे इराण सध्या दुहेरी संकटात सापडला आहे. जर इराणने चर्चेचा मार्ग स्वीकारला, तर त्यांच्याच देशातील अत्यंत शक्तिशाली सैन्य तुकडी असलेल्या ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) कडून बंडाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. कारण अमेरिकेच्या अटी मान्य करणे म्हणजे लष्करी ताकद कमी करणे, जे या सैन्याला मान्य नसेल.

दुसरीकडे, इराणच्या डोळ्यासमोर 23 वर्षांपूर्वीच्या ‘लिबिया मॉडेल’ चं भयानक उदाहरण आहे. 2003 मध्ये लिबियाचे तत्कालीन हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांनी अमेरिकेच्या अशाच एका प्रस्तावावर विश्वास ठेवला आणि आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे गुंडाळला होता. पण त्याचा परिणाम काय झाला? तर, अण्वस्त्रे आणि लष्करी संरक्षण गमावल्यानंतर, अवघ्या काही वर्षांतच अमेरिकेने नाटो (NATO) देशांच्या मदतीने लिबियावर हल्ला केला आणि गद्दाफी यांची निर्घृण हत्या केली. त्यामुळे आज तोच इतिहास इराणला खुणावतोय अमेरिकेच्या अटी मान्य करून गद्दाफींसारखं मरायचं, की अंतर्गत बंडाळीचा धोका पत्करून अटी नाकारायच्या? हाच खरा ‘रणनीतिक सापळा’ अमेरिकेने इराणभोवती रचला आहे.

इराण-अमेरिकेच्या युद्धात द. कोरियातील नियम चर्चेत; नागरिकांना अंघोळीसह मोबाईल चार्जिंगवर निर्बंध

आता अमेरिकेने इराणसमोर चर्चेसाठी ठेवलेल्या 15 अटी नेमक्या कोणत्या त्या जाणून घेऊया.

1. एक महिन्यासाठी शस्त्रसंधी करावी लागेल.
2. अणुकार्यक्रम जवळजवळ संपुष्टात आणावा लागेल.
3. युरेनियम संवर्धन पूर्णपणे थांबवावं लागेल.
4. सर्व आण्विक सामग्री आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेकडे सुपूर्द कराव्या लागतील.
5. नतान्झ, फोर्डो आणि इस्फहान सारखी प्रमुख केंद्रे उद्ध्वस्त करावी लागतील.
6. IAEA ला देशांतर्गत सखोल तपासासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे लागेल.
7. अप्रत्यक्ष रणनीती सोडून हमास, हिजबुल्लाह आणि हुथी यांच्याशी असलेले संबंध संपुष्टात आणावे लागतील.
8. त्या प्रदेशाला होणारा निधी आणि शस्त्रपुरवठा पूर्णपणे थांबवावा लागेल.
9. होर्मुझची सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जहाजांसाठी खुली ठेवावी लागेल.
10. पुढील वाटाघाटींनुसार क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर संख्या आणि पल्ल्यावर मर्यादा घालण्यात येतील.
11. इराणची लष्करी क्षमता केवळ आत्मसंरक्षणापुरतीच मर्यादित ठेवावी लागेल.
12. इराणवर लादलेले सर्व आर्थिक निर्बंध हटवण्याबाबत चर्चा.
13. बुशेहर अणुऊर्जा प्रकल्पासारख्या नागरी अणुप्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय साहाय्य.
14. स्नॅपबॅक प्रणाली म्हणजेच निर्बंध अचानक मागे घेण्याची पद्धत संपुष्टात येईल.
15. इराणला भविष्यात अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही याची औपचारिक हमी द्यावी लागेल.

लय भारी अंदाज! चॅटजीपीटीपासून ग्रोकपर्यंत, 4 दिग्गज AI ने सांगितली युद्धविरामाची फायनल डेट!

प्रॉक्सी नेटवर्क ते अण्वस्त्रे, इराणला ‘पंगू’ करण्याचा अमेरिकन प्लॅन

अमेरिकेने इराणसमोर ठेवलेल्या 15 अटी केवळ इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम रोखण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर इराणला चहुबाजूंनी ‘शक्तिहीन’ करण्याचा हा एक मोठा सापळा आहे. जर इराणने या अटी मान्य केल्या, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. ज्यामध्ये इराणला मध्य-पूर्वेतील आपले मुख्य शस्त्र म्हणजेच हमास, हिजबुल्लाह आणि हूती सारख्या संघटनांशी असलेले सर्व संबंध तोडावे लागतील. आज याच संघटनांच्या जोरावर इराण संपूर्ण प्रदेशात आपला दबदबा टिकवून आहे. हे संबंध संपले, तर इराणचा प्रादेशिक प्रभाव मातीमोल होईल.

याशिवाय इराणला स्वतःची लष्करी ताकद आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम अत्यंत मर्यादित करावा लागेल. यामुळे भविष्यात कोणत्याही हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची इराणची क्षमता संपुष्टात येईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अण्वस्त्रांपासून ते स्थानिक गटांपर्यंत इराणने दशकानुदशके जे शक्तीचे जाळे विणले आहे, ते अमेरिकेच्या एका स्वाक्षरीने विस्कळीत होईल. आता प्रश्न हा की, युद्धविरामाच्या बदल्यात इराणला काय मिळेल? तर, अमेरिकेने ठेवलेल्या 15 अटींच्या बदल्यात इराणला आर्थिक दिलासा मिळेल. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढेल. अणुऊर्जेच्या नागरी वापरास प्रोत्साहन दिले जाईल. जर इराणने याचे पालन केले, तर त्याच्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना मिळू शकते.

पण, इराणच्या डोळ्यासमोर 2011 मधील लिबियाचा थरार आहे. 2003 मध्ये लिबियाचा हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी याने अमेरिकेवर विश्वास ठेवून आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम सोडून दिला होता. त्यानंतर 2011 मध्ये नाटोच्या हस्तक्षेपानंतर गद्दाफी यांचे सरकार कोसळले आणि त्यांना ठार मारण्यात आले. त्यामुळे इराणने जरी अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या, तरी भविष्यात कराराच्या अटी मोडल्याचा खोटा आरोप लावून इस्त्राईल किंवा अमेरिका भविष्यात पुन्हा हल्ला करणार नाही याची खात्री काय?, अशी भीती इराणला आहे.

आखातातील युद्धसंकटामुळे तेथील भारतीय चिंतेत; भारतात नोकरी शोधणाऱ्यांची संख्या 30% ने वाढली

इराणच्या एका निर्णयावर जगाचे भवितव्य

अमेरिकेने ठेवलेल्या 15 अटींनंतर इराण आता अशा वळणावर उभा आहे, जिथे टाकलेलं प्रत्येक पाऊल इतिहासाची दिशा बदलू शकते. इराणसमोर दोन स्पष्ट मार्ग आहेत. पहिला, अटी स्वीकारून आर्थिक दिलासा आणि शांततेच्या दिशेने वाटचाल करणे. दुसरा, संघर्ष सुरू ठेवत आपली सामरिक ताकद कायम राखणे. आता इराण कोणता मार्ग निवडतो हे पाहणे बाकी आहे. कारण हा निर्णय केवळ एका देशाचीच नव्हे, तर संपूर्ण मध्य-पूर्वेची दिशा ठरवार असून, अमेरिकेने युद्धाच्या रणांगणात मांडलेला 15 अटींचा प्रस्ताव इराणसाठी ‘सोन्याची बेडी’ ठरेल की, ‘विनाशाचा सापळा’, याचा फैसला आता तेहरानला करायचा आहे.

संबंधित बातम्या